काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मा विविध सेवा अन्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर अपरेटरहरूको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न लागिएको भन्दै देशभरका कम्प्यूटर अपरेटरहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले कम्प्यूटर अपरेटरहरूलाई हाल विद्यमान व्यवस्था अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा समूहमा बढुवा हुने प्रावधान यथावत राख्न माग गरेका हुन्।
बिज्ञापन
उनीहरूले हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा सम्बन्धित निकायहरूको सिफारिसका आधारमा कम्प्यूटर अपरेटरहरूको बढुवा व्यवस्था परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन्।
निवेदनमा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको विज्ञापनपछि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ संशोधन गरी विविध सेवाका कम्प्यूटर अपरेटरहरूलाई नेपाल प्रशासन सेवामा बढुवा हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयनमा रही नियमित रूपमा बढुवा हुँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ।
बिज्ञापन
यस्तै, सर्वोच्च अदालतले समेत विविध सेवाका कम्प्यूटर अपरेटरहरूलाई जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुन पाउने आदेश दिएको उनीहरूले स्मरण गराएका छन्।
निवेदनमा रिट नं. ०७९–WO–०४७९ को फैसलामा समेत कम्प्यूटर अपरेटरहरूलाई प्राविधिक कर्मचारी नभई प्रशासकीय कर्मचारीको रूपमा मान्यता दिँदै प्रशासन सेवामै समायोजन तथा बढुवा गर्नुपर्ने आदेश भएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, लोक सेवा आयोगले २०७१ चैत १९ गतेको निर्णयमार्फत कम्प्यूटर अपरेटरहरूको सेवा प्रवेशको शैक्षिक योग्यता तथा कार्यप्रकृतिको आधारमा उनीहरूलाई प्रशासन सेवाभित्र समायोजन तथा बढुवा गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
निवेदकहरूले २०७५ सालमा प्रस्तुत निजामती सेवा विधेयक तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २०७९ को प्रतिवेदनमा समेत उक्त व्यवस्था यथावत राखिएको स्मरण गराएका छन्। साथै हाल संघीय संसदमा पेश भई समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकको दफा १० उपदफा ७ मा पनि सो व्यवस्था समावेश गरिएको बताएका छन्।
कम्प्यूटर अपरेटर पदमा सेवा प्रवेश सामान्य शैक्षिक योग्यता र छ महिने आधारभूत कम्प्यूटर तालिमका आधारमा हुने भएकाले उनीहरूको कार्य प्रकृति प्रशासनिक सहयोगसँग सम्बन्धित रहेको निवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधि सेवामा वर्गीकरण गर्नु व्यावहारिक नहुने उनीहरूको तर्क छ।
देशभर हाल कार्यरत करिब एक हजार कम्प्यूटर अपरेटरहरूको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्दा प्रशासनिक संरचनामा असन्तुलन आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ अन्तर्गत कम्प्यूटर अपरेटरहरूको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था यथावत राखेर वृत्ति विकासको अवसर सुरक्षित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
